लखनऊ : शिक्षामित्रों की सूची की जांच कराए योगी सरकार, विधान परिषद के सभापति ने दिये निर्देश,Cm, Shikshamitra, Basic Shiksha News
"भदौरिया ने पूरक प्रश्न में कहा कि उनके पास 104 ऐसे शिक्षामित्रों के नामों की सूची है जिनकी अपनी मांगें पूरी करने के लिये आयोजित धरना-प्रदर्शनों के दौरानमौत हो गई."
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से अपनी जान गंवाने वाले शिक्षामित्रों की सूची की जांच के निर्देश दिए. प्रश्नकाल के दौरान सपा सदस्य आनन्द भदौरिया ने यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से पूछा कि अपनी मांगों के समर्थन में पूरे प्रदेश में धरना-प्रदर्शन के दौरान कितने शिक्षामित्रों की मौत हुई. बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के मुताबिक इन धरना कार्यक्रमों के दौरान किसी भी शिक्षामित्र की मौत नहीं हुई ।
उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक भर्तियों में आयुसीमा में रियायत और वरीयता प्रदान की है. भदौरिया ने पूरक प्रश्न में कहा कि उनके पास 104 ऐसे शिक्षामित्रों के नामों की सूची है जिनकी अपनी मांगें पूरी करने के लिये आयोजित धरना-प्रदर्शनों के दौरान मौत हो गई. क्या सरकार इस सूची की जांच कराकर मुआवजा दिलाएगी. सपा सदस्य नरेश उत्तम ने भी सूचना की ग्राह्यता पर बल देते हुए सूची की जांच कराने का आग्रह किया. सभापति रमेश यादव ने सरकार से कहा कि वह सूची की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करे ।
◼ मायावती ने कहा शिक्षामित्रों के प्रति नरम रुखअपनाए प्रदेश सरकार
◼ उप्र कैबिनेट ने लिए कई फैसले, शिक्षा मित्रों को हल्की राहत
उल्लेखनीय है कि बीते साल 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम यह रहा कि शिक्षा मित्रों को सरकार की तरफ से वेटेज के रूप में थोड़ी राहत जरूर मिल गई. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, शिक्षा मित्रों को अधिकतम 25 अंक का वेटेज सरकार भर्ती के दौरान देगी. इसके अलावा कई और फैसले भी लिए गए. अब तक टीईटी पास अभ्यर्थियों की सीधे भर्ती हो रही थी, लेकिन अब उन्हें लिखित परीक्षा से भी होकर गुजरना होगा. मेरिट बनाते समय इस लिखित परीक्षा के अंक को भी जोड़ा जाएगा ।
कैबिनेट में शिक्षामित्रों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कैबिनेट में शिक्षामित्रों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है. इसीलिए प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक बनने के लिए अब लिखित परीक्षा भी देनी होगी ।
उन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा टीईटी क्वालीफाई करने के बाद देनी होगी. शिक्षक भर्ती की मेरिट में लिखित परीक्षा के भी अंक जोड़े जाएंगे. शर्मा ने कहा कि अब उप्र में लिखित परीक्षा के माध्यम से बेसिक शिक्षकों की भर्ती होगी. इसके लिए 60 नंबर लिखित और 40 नंबर एकेडमिक आधार पर दिए जाएंगे. इस परीक्षा में सिर्फ टीईटी पास अभ्यर्थी ही बैठ सकेंगे ।
