लखनऊ। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने पत्र में कहा है कि यूपी के राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ते का भुगतान होता है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए इस साल जनवरी से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है। कर्मचारियों को इसका भुगतान भी हो रहा है। वहीं राज्य कर्मचारी अभी इस महंगाई भत्ते से वंचित हैं।
तिवारी ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। साल में दो बार महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर मिलता है। महंगाई भत्ता देने में विलंब होता है तो कर्मचारियों का मनोबल टूटता है। उन्होंने जुलाई के वेतन साथ महंगाई भत्ते का भुगतान करने की मांग की है। परिषद के नेताओं को उम्मीद थी कि 100 दिनों के कार्यकाल की घोषणा के साथ प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की घोषणा भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होने से कर्मचारी निराश हैं।
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